२०१९ ... सगळेच (कसे ?) चुकले ...
सन
२०१९. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आणि लोकशाहीसमोर अनेक चुकांच्या
पायघड्या पडल्या. त्याचा अवलोकनार्थ धांडोळा घेण्यासाठी कोण कोण, कसे कसे चुकले ते पाहू.
भारतीय जनता पक्ष –
२०१९ ला विधानसभेच्या २८८
जागांपैकी १०५ जागा या पक्षाने जिंकल्या होत्या. त्या अधिक मिळायला हव्या होत्या,
हे भाकीत खोटे ठरले होते. बिकट परिस्थितीत सत्तेवर येवून, अनेक वादांतून जगत
सरकारने पाच वर्षे खूप काही केले होते. त्याचा काहीतरी प्रभाव म्हणून ही अपेक्षा
अनेकांना होती. पण तसे न घडण्याचे कारण म्हणजे गाफिलपणा आणि अतिआत्मविश्वास.
त्यापायी सरकारने केलेल्या योजना व कामे लोकांपर्यंत पोचवण्यात ते कमी पडले. विरोधी
पक्षांनी खूप अगोदरपासूनच सरकारवर टीका करणाऱ्या अत्यंत प्रभावी जाहिराती व सतत
विरोध करून सत्ताधाऱ्यांना गुंतवून ठेवले होते. त्यातच सत्ताधारी घटक पक्ष –
शिवसेना - जहरी टीका आणि विरोध करण्यात सामील होता. तो ‘आमचे राजीनामे तयार आहेत’,
अशीच चिथावणी व धमकी देत रहायचा. त्यामुळेही जनमानस गोंधळत होते. मतदारांचा एक
‘भूमिगत’ मतप्रवाह असल्याच्या बतावण्या करण्यात आल्या आणि त्यावरच भिस्त ठेवण्यात आली. याचा फटका बसला. तरीही या
पक्षाच्या जागा इतर कुठल्याही पक्षापेक्षा कितीतरी अधिक होत्या. इतर पक्ष
प्रत्येकी जेमतेम ५० – ५५ जागा मिळवू शकले होते.
त्यावेळी
‘सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या पक्षाचे’ सरकार
होणे साहजिक मानले जात होते. त्या प्रघाताप्रमाणे सरकारस्थापनेचा दावा करायचा
सोडून, या पक्षाने मात्र कुणास ठाऊक कुठल्या संवेदनशीलतेने ‘आम्ही विरोधी बाकांवर
बसू’ हा ‘रडका सूर’ लावला होता. इथेच त्यांची दिशा चुकली. सरकार स्थापनेचा दावा
करताच अनेक पक्षांची आतून-बाहेरून साथ मिळण्याची शक्यता होती. अन्यथा फार तर दुबार
निवडणुका झाल्या असत्या. त्यावेळी या पक्षाला सहानुभूती मिळवता आली असती. ती संधी ‘रडक्या
सुरा’मुळे वाया गेली. सरकार स्थापन केले असते, तर अवसान आणून ‘मी पुन्हा येईन’
म्हणण्याची गरज पडली नसती आणि ते खरे ठरवण्यासाठी जे काही पुन्हा केले ते जनतेला
बघावे लागले नसते.
मध्येच
या रडक्या सुरालाही सुरुंग लावणारा पहाटेचा तो लाजिरवाणा शपथविधी हीही या पक्षाची
महागंभीर चूक होती. त्याबद्दल ‘...वेळ आल्यावर बोलेन...’ असे जे सांगण्यात आले, ती
वेळ पुढची आणीबाणीची निवडणूक आली तरी अजूनही कशी आली नाही, हे आश्चर्यच आहे. शिवाय,
जवळजवळ शतकभर वय असलेल्या विचारमुशीतून घडलेल्या या पक्षाला निवडणुकीत खात्रीने
निवडून येतील अशा कर्तृत्वाचे आपले कार्यकर्ते उमेदवार म्हणून सापडत नाहीत.
त्यासाठी बाहेरच्या कार्यकर्त्यांची ‘भरती’ करण्यात आली. ज्यांनी आजन्म भाजपचा
द्वेष केला, त्यांचा पक्षात येण्याचा उद्देश तसाही फार उदात्त नव्हता. त्यातलेही
अनेक स्वगृही परत गेले. विरोधकांना मात्र ‘पक्ष फोडल्या’चे आरोप करता आले आणि त्यात
बिनीची जी एकेक नावे आली, त्यावरून तर जनताही त्यांचा गांभीर्याने विचार करू
लागली. या सगळ्याचा परिणाम कुठेतरी दाव्याच्या ‘भूमिगत’ मतप्रवाहातील मतदारांच्या
मनावर झाला.
शिवसेना –
‘शिवसेना’ हा पक्ष एकेकाळी महाराष्ट्राची खरोखर अस्मिता होता. ज्या आवेशात
शिवसेनेने राज्यात सुरुवात केली आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या बाण्याने, तत्त्वाने,
कार्यपद्धतीने ती अनेक वर्षे लोकप्रिय होत सत्ताधीश झाली ते सर्व झुगारून, फेकून
विवक्षित पक्षांच्या आधाराने नामधारी सत्ताधीश होण्याचा उद्योग त्यांनी केला.
त्यांचे हक्काचे ‘कार्ड’ त्यांनीच फाडून
टाकले.
मतदारांनाही
राजकीय मते, भूमिका असतात. त्या भूमिकांशी साधारण जुळणाऱ्या पक्षाला ते पसंती, मत
देतात. मात्र ज्या कारणांसाठी मतदारांनी ‘युती’ला मतदान केले त्याची प्रतारणा
केल्याचा आरोप केला गेला. दिशाभूल झाल्याची निराशा त्यांच्या पदरी आली. काही
मतदारांनी फसवणुकीच्या याचिकाही केल्या. केवळ आपल्या ‘वडिलांना दिलेले वचन’
साकारण्यासाठी ‘आपला’ मुख्यमंत्री असावा यासाठी, आयुष्यभर विरोध केलेल्या पक्षांशी
संधान बांधणे, हे मतदारांना फसवल्यासारखे झाले. वास्तविक पाहता, एवढ्या मोठ्या (‘पुरोगामी’
वगैरे) राज्याच्या सर्वोच्च स्थानी बसण्यासाठी इतके घरगुती कारण सांगितले आणि
ऐकलेच कसे जाते, हे एक आश्चर्यच आहे.
ज्वलंत
– प्रसंगी भाजपपेक्षाही जहाल – हिंदुत्ववादी अस्मितेच्या बाबतीत संवेदनशील
असलेल्या शिवसेनेकडून ही संवेदनहीनता लोकांना अपेक्षित नव्हती. अजून एक संभ्रम या
पक्षाने निर्माण केला. निवडणुकीआधी युतीतल्या वरिष्ठ नेत्यांच्या चर्चेचा संदर्भ
देत मुख्यमंत्रीपदाबाबत ‘विश्वासघात झाल्या’ची बतावणी या पक्षाने केली. त्यावरून
इतके निकराचे टोक गाठले जावू शकते याचे उदाहरण निर्माण झाले. हे एक प्रकारचे
‘सांस्कृतिक’ नुकसान होते. जे काही हवे होते, ते सारे निवडणुकीआधी व्यवस्थित
‘वाजवून घेणे’ मतदारांच्या दृष्टीने त्यांना शोभणारे होते. नंतर ‘रडीचा डाव’ करणे
‘पश्चातबुद्धी’ किंवा ‘दुष्टबुद्धी’ सुचल्यासारखे लोकांना वाटले.
बरे,
त्यांचे खरे मानले (म्हणजे भाजपने त्यांचा विश्वासघात केला असेल) तर बाहेरून
पाठिंबा देवून किंवा न देता सरकारस्थापनेचा मार्ग भाजपला सोडला असता तरी त्यांच्या
या म्हणण्यात तथ्य वाटण्याची शक्यता होती. पण विरोधकांनाच आलिंगन देवून केलेल्या ‘सोयीच्या
लग्ना’मुळे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांतील नेत्यांना राजकीय जीवदान मिळाले.
कारागृहातून थेट मंत्रालयात अशी अनेकांची वर्णी लागली. अनामत जप्त झालेली मंडळीही उच्चपदांवर
विराजमान झाली आणि सर्व थोड्या-थोडक्या जागांचे धनी एकदम राज्याचे मानकरी झाले. जनादेश
नावाच्या संकल्पनेला सर्वार्थाने तडा गेला. त्याचे अनेक दूरगामी परिणाम जनमानसावर
झाल्याचे दिसत आहे. ‘कोण मतदार?’ या नकारात्मक विश्वासाने लोकांची मने आता भरून आणि
मरून गेली आहेत. याची संपूर्ण जबाबदारी याच पक्षाची आहे. तेच या परिस्थितीला
कारणीभूत आहेत.
राष्ट्रवादी (काँग्रेस)–
‘राष्ट्रवादी’! ते म्हणतात त्याप्रमाणे ‘ताकाला जावून भांडे
लपवणाऱ्या’तले ते नाहीत. सत्ता त्यांना निषिद्ध नाही. विधिनिषेधाचं राजकारण
त्यांचं नाहीच मुळी. कोणत्याही मार्गाने आणि कुणाबरोबरही सत्तेत असायला त्यांची
हरकत नसते. २०१४ ला त्यांनी भाजपलाच चुचकारले होते. कशाचं तत्व अन कशाचं काय...?
राजकारणातला अक्षरश: ‘व्यावसायिक’ पक्ष. आपल्या ‘लक्ष्या’वर त्यांचे लक्ष असते.
बाळासाहेब राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसबरोबर कधीही ‘बसणार’ नाही म्हणाले होते. त्याचा
रुसवाफुगवा धरून सत्ता गमवायची कशाला ? त्यात महाराष्ट्राला ‘वडिलांचा’ दाखला
देणाऱ्या पुत्राला ‘कडेवर’ घेवून त्याच्याही कडेवरच्या पुत्राला - दोघांनाही एकेक – एक छोटे,
एक मोठे - असे ‘लॉलीपॉप’ दिले, की आपण मोकळेच. ज्यांना ‘परकीय’ म्हणून आपण सोडले,
त्यांनाही जाऊन मिळायची तयारी आहे. नैतिकबैतिक गोष्टी बघायच्या नाहीत. लोकांनी
आपल्याला मते दिलेली असोत, नसोत. तो लोकांचा प्रश्न आहे. आपला नाही. नीती फक्त
‘कूट’ या शब्दालाच जोडलेली असते. सर्वात अधिक जागा मिळवूनही विरोधी बाकावर
बसण्याच्या नीतिमत्तेचा आयता नेभळट पक्ष समोर असेल, तर लोण्याचा गोळा मटकावायला हे
तयारच. ‘लोकांहून राष्ट्र मोठे आहे’, अशा विचारांचा या पक्षाचा राष्ट्रवाद आहे. या
पक्षाचे ‘नीती’शास्त्र अजब आहे. आपण सत्तेत आलो, की मग ‘चिंतन, भजन, कीर्तन करायला
भाजप मोकळा आहे’; तेव्हा कुणाबरोबरही पण सत्ता घेणारच. आपल्याला संधी मिळत असेल तर
आपण कशाला ‘साधू’ व्हायचं ? कमी जागा निवडून आल्या तर काय झालं ? ‘एका’चे ‘लाख’ तर
आपण घोषणेतूनच करू शकतो. आपण आपले सत्तेचे पत्त्ते झाकून ठेवतच नाही. उलट स्पष्टच
सांगतो – सत्ता हाच आमचा अजेंडा आहे, चूक-बरोबर, योग्य-अयोग्य, नैतिक-अनैतिक असले
‘अध्यात्म’ तुम्हीच करत बसा.
आपण
नवे भ्रम-संभ्रम निर्माण करायचे. राजकारणात आपल्या उद्योगाला चूक ठरवू द्यायचे
नाही. उलट त्यालाच ‘दूरदर्शीपणा’, ‘मुत्सद्दीपणा’ ठरवायचे. असे सर्व असूनही, वाटते
... या पक्षाचे चुकलेच. आता ते का ? कसे ? हा भाबडा प्रश्न आहे.
काँग्रेस –
या सुंदोपसुंदीमध्ये सर्वात प्रगल्भ वाटला होता, तो हा पक्ष. खरोखर या पक्षाने
आपले अनुभवसिद्ध राष्ट्रीयत्व सिद्ध केले होते. एका राज्याच्या राजकीय परिस्थितीचा
‘बोक्या’सारखा फायदा घेणं; आपला सदैव विरोध, दु:स्वास, निंदानालस्ती केलेल्या
पक्षांशी हातमिळवणी करणं आपल्या परंपरेला व प्रतिमेला शोभणारे नाही - याचा विचार
या पक्षाने सुरुवातीला खूप केला. पक्षाच्या लौकिकाची, जनमानसातल्या प्रतिमेची,
आपल्या महत्तेची जाणीव सर्वांना होण्याइतपत संयमाचे ‘विश्वामित्र’त्व खूप काळ
राखून ठेवले. पण शेवटी सत्तेची मेनका तिघांत वाटून घेणारे ते विश्वामित्रच ठरले.
त्याला महाराष्ट्रातले ‘संपल्या’च्या भयाने ग्रस्त झालेले अनेकजण कारणीभूत ठरले. त्याच
भयाने ग्रासलेले अनेक जण अगोदरच मठ सोडून गेले होते. शेवटी दिल्लीतल्या मठाधीशांनी
काही काळ तड लावून समाधीचा आव आवरता घेतला आणि तेही राख पुसून अजब तिरंगी सत्तामेळ्यात
सहभागी झाले.
या
पक्षाने निक्षून सांगितले असते, की केवळ ४४ जागा असल्यामुळे आपल्याला जनतेचा कौल
मिळालेला नाही, त्यामुळे आपण तत्व सोडायचे नाही; तर आजही लोकांना या पक्षाच्या
वैचारिकतेबद्दल नव्याने आदर वाटला असता व यदाकदाचित (भाजपमध्ये पोकळी निर्माण
होवून) पर्यायाची गरज भासली, तर या पक्षाचा आधार लोकांना वाटला असता.
मनसे (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) –
भल्या मोठ्या
नावाच्या या छोट्या पक्षाचा निवडणुकीच्या काळात खूपच बोलबाला खूप असतो. कारण
पक्षप्रमुख खूप बोलतात. त्यांच्या बोलण्याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष असते. तरी
‘नवनिर्माण’ असे या पक्षाने काही केले असेल, तर ते औटघटकेच्या कारणांसाठी ‘खळखट्याक’च.
तेही पूर्वाश्रमीच्या ‘राड्या’चे नवे रूप म्हणता येईल.
काही
असो, या पक्षाचे एक वेगळेपण निश्चित आहे. २०१९च्या चुकांचा हाही पक्ष ‘मानकरी’
आहेच. त्यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाने आवेशात केंद्रातील सत्ताधारी
पक्षाच्या विरोधाचा पावित्रा घेतला आणि ‘लाव रे तो व्हिडीओ’ या आपल्या आविर्भावाची
हवा केली. पण भाजपने विक्रमी आणि निर्विवाद बहुमत मिळवले. या पक्षाने त्या निकालाचे
‘अनाकलनीय’ असे वर्णन केले. त्यात निराशा तर होतीच, पण लोकांवरच ‘अविश्वासाचा ठराव’
जाणवत होता. केंद्रातील सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीची ज्या आवेशात, ज्या कुचेष्टेखोर
व हिणकस भाषेत पिसं काढण्याचा या पक्षाने आविर्भाव केला होता, त्यामुळे राज्यात
भाजपने या पक्षाकडे मैत्रीचा हात पुढे करण्याचे कारण उरले नाही. काही अपवाद वगळता,
मतपेटीवर अपेशी अशा या पक्षाला संधी मिळण्याची शक्यता पार मावळली. टोलनाक्यावरच्या
‘खळखट्याक’चा जो त्यातल्या त्यात लोकोपयोगी कार्यक्रम या पक्षाने केला होता,
त्याची हवा २०१४ लाच राज्यातल्या सरकारने सत्तेत येताच टोल रद्द करून हवा काढून
घेतली होती व या पक्षाचा एकमेव प्रभावी कार्यक्रमच हिरावून घेतला होता. वास्तविक
पाहता, सरकारमधील घटक पक्षांची धुसफूस पाहून त्याचा फायदा घेण्याची तत्परता या
पक्षाने दाखवली असती, तर कदाचित त्या पक्षाचे ‘नवनिर्माण’ झाले असतेच; पण
महाराष्ट्राच्या राजकारणाची आजची अवस्था झालीही नसती. पण हे ‘राज(विना)कारण’
वेगळ्याच दिशेने गेले. त्यांना सरकारने केलेल्या कामाचा, लोकांवर पडलेल्या
त्याच्या प्रभावाचा अंदाजच आला नाही, असेच म्हणावे लागते. त्यामुळे केंद्रातील
सत्ताबदलासाठी कारणीभूत घटक बनू आणि मग राज्यात चांगले स्थान मिळेल ही त्यांची स्वप्नकल्पनाच
ठरली. वैचारिकतेच्या, कार्यशैलीच्या जवळ अशा भाजपपासून हा पक्ष दूर गेला. स्वत:चे
स्थान बळकट करण्याची आणि महाराष्ट्राचे राजकारण अबाधित ठेवण्याची - संधी गमावली.
तेव्हा ‘कुठे नेऊन ठेवला हा माझा
महाराष्ट्र ?’ (वगैरे) असा संतप्त सवाल त्यांना स्वत:लाही करावा लागेल.
माध्यमे -
२०१९ साली जे राजकारण महाराष्ट्रातील पक्षांनी
दाखवले, त्यातून त्यांची अपरिपक्वता, नीतीहीनता, सत्तालोलुपता, लज्जास्पद हीनता,
द्वेषमूलकता आणि त्या सर्वांतही महत्वाची म्हणजे राज्याच्या हिताबद्दलची अनास्था
अक्षरश: उघडी पडली. एकमेकांबद्दल खालच्याच थराला जावून बोलण्याची भाषा आणि
कृतींतील अ-कार्यकारणभाव यांचा कमालीचा प्रकर्ष सर्व पक्षांच्या नेत्यांमध्ये दिसून
आला. तो आजतागायत आहे. त्यांच्याकडे केवळ एकमेकांच्या द्वेषाचा, ईर्षेचा आणि शाब्दिक
कुरघोड्यांचाच कार्यक्रम जणू राहिला आहे. आधीच्या सरकारने केलेल्या विकासकामांचाही
खेळखंडोबा करून नंतरच्या सरकारने अवलक्षण केले. तोवर ‘कोविड’काळ आला आणि पुलाखालून
बरेच असे काही वाहून गेले की, उरली ती भाषेची, द्वेषाची, अविश्वासाची केवळ घाण.
लोकांनी मधल्या काळात माध्यमांतून फक्त धक्का, टोला, हबाडा, फटका, झटका अशाच भाषेची
नांदी, भूपाळी, अंगाई ऐकली. पक्षबदलूंनी तर नवनवे विक्रम केले.
या
सगळ्याची चविष्ट आणि घृणास्पद वर्णने करून मिडीयाने ‘बुजलेल्या’ नेत्यांना पुढे
आणले. सर्व पक्षांच्या जवळजवळ दुपटीने जागा मिळवलेल्या पक्षाला डावलण्यासाठी इतर
पक्षांच्या जागांची बेरीज करून संख्येच्या गणिताचा मार्ग तर मीडियानेच दाखवला. मिडियाचे
प्रतिनिधी कुणाचे किती एकत्र आले म्हणजे ‘हे’ जावून ‘ते’ येवू शकतात, ही भाकिते
किंचाळताना लोकांनी ऐकले. हे सगळे वारे फिरवले ते माध्यमांच्या झोतांनीच. त्याचे
कारण माध्यमांचीही आपसातील घृणास्पद हिणकस
स्पर्धा आणि किळसवाणी किंचाळवाणी.
आम्ही
किती दूरदर्शी, कल्पक, प्रतिभावान, धुरंधर मार्गदर्शक आहोत, याचे घातक प्रदर्शन माध्यमांनी
मांडले. आपले उखळ पांढरे करून घ्यायच्या अघोरी नादात राजकारण्यांबद्दल असलेला
लोकांतील राग, रोष, अनास्था, घृणा नव्याने वृद्धिंगत करण्याची चूक केली. लोकशाहीचे
नेमके नको ते रूप घडवण्यात आणि दाखवण्यात त्यांनी मर्दुमकी चालवली. त्यांचे
लज्जाहरण तर झाले आहेच; पण, लोकांनाही आता त्याचे व्यसन जडले आहे. शिवाय लोकांनीही
एक सवयीची चूक करून ठेवली आहेच.
लोकांची काय चूक आहे? –
लोकांची ही चूक तशी सनातन आहे. नगण्य
अपवाद वगळता आपल्या देशात निवडणुकीतील मतदानाचे प्रमाण ६०-६५ टक्क्यांहून अधिक
नाही. त्यातही खरे-खोटे, सजाण-अजाण वगैरे मतदान किती हा प्रश्न आहेच. जातीपातीचे
गारुड आणि ऐनवेळचे – आदल्या रात्रीचे ‘शहाणपण’ हेही सोडून देवू. पण हे खरे की,
एवढ्या मोठ्या देशातील ३५–४० टक्के जनता, स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणासह सगळे काही
लाभ घेवूनही, आपले भवितव्य ठरवणाऱ्या प्रक्रियेत चक्क भाग घेत नाही ! लोकांचा हा
अनुत्साह जसा घातक, तसा काही पक्षांच्या बाबतीत तर पोषक आहे. काही राजकीय पक्ष तर
मतदान कमी व्हावे याचीही प्रसंगी तजवीज करतात.
सगळ्याच
बाबतीत राजकारणच चुकते असे नाही. लोकांना गांभीर्य नाही, ‘शायनिंग इंडिया’ला त्यात
स्वारस्य नाही, हे दुर्दैव आहे. पुण्या-मुंबईसारख्या (तथाकथित जागरूक, शहाणे,
असलेल्या) ठिकाणी २०१९ सालीही लोकांनी जेमतेम मतदान केले. (सुट्यांचा फायदा घेवून
मौजमजा करायला हॉटेले आणि प्रवासी रस्ते मात्र तुंबवले.) त्यामुळे निवडून आलेल्या मर्यादित
जागांच्या चुरशीत पराभुतांचीच सरशी झाली. सगळेच त्रिशंकू. लोकशाही तिथेच पराभूत
झाली.
वास्तविक
पाहता, निवडणुका हा अत्यंत महत्वाचा सोहळा आहे. मतदान सुलभ व्हावे यासाठी अनेक
सुविधा आणि यंत्रणा राबवल्या जातात. त्यासाठी अक्षरश: प्रत्येक मतदाराच्या
हिशेबाने प्रचंड अ-लेखाकृत खर्च करण्यात येतो. हा पैसा लोकांचाच असल्याने एकेका
मताची आर्थिक किंमत लोकच देत असतात. पण हे लोकांना आता ‘ग्रंथात्मक’ वाटायला लागले
आहे. ‘मी एकट्याने मतदान (न) करण्याने काय होणार आहे ?’, ‘मतदान करून उपयोग नाही’
व ‘काय फायदा?... आम्ही मतदान केलेले दुसऱ्या पक्षात जातात’ अशी मखलाशी
करणाऱ्यांच्या हे निदर्शनास आणून देता आले पाहिजे की, मतदान न करण्यामुळेच अशी
परिस्थिती उद्भवते. किमान ८०-९० टक्के मतदान झाले तर बहुमताची शक्यताही तेवढीच
वाढू शकते आणि मग ‘घोडेबाजी’, ‘घोडेबाजार’ भरण्याची शक्यता कमी होते, हे लोकांच्या
गळी उतरत नाही. सक्तीचा तर प्रश्नच नाही. मतदानासाठी सुटी घेवूनही, कामातला
चुकारपणा मतदानातही करायला धजावणाऱ्या लोकांची लोकशाही अशाच दुर्दैवाची धनी असते. त्याअर्थी,
आजच्या परिस्थितीला लोकांचीही चूक कारणीभूत असल्यामुळे दोष आधी आपला आहे, हे
जाणवून घेण्याची गरज आहे. चुकांच्या या पाढ्यांत सर्वात मोठा पाढा (मतदान न
करणाऱ्या) मतदारांचाच आहे. केवळ राजकीय पक्षांच्या चुकीवर बोट ठेवण्यापेक्षा
लोकांनी आपले बोट मतदानासाठी चालवायला पाहिजे.
- ©प्रा. डॉ. संतोष कुलकर्णी,लातूर८३२९०३२१६४drsantoshkulkarni32@gmail.com
